निर्णय घेण्याचे अधिकार - स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपल्या भागात स्थानिक विषयांवरचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकाधिक स्वायत्तता, सत्तेचे विकेंद्रीकरण हा शासनव्यवस्था सुधारण्याच्या प्रक्रियेतला सर्वात महत्वाचा टप्पा आहे.
आज केंद्रीय पातळीवर संसद आणि राज्य पातळीवर विधानमंडळे यांना कायदेमंडळाचा दर्जा आहे. म्हणजेच कायदे बनवण्याचा अधिकार आहे. अशाच प्रकारचा अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थेला मिळेल; तर भारतातील शासनव्यवस्था खर्याआ अर्थाने तीन स्तरीय होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्था आपापल्या अधिकार क्षेत्रापुरते काही नियम तयार करू शकतील. त्या खर्या अर्थाने 'स्वराज्य' संस्था बनतील.
माझं शहर कसं असावं? माझ्या शहरात मेट्रो असावी की बस व्यवस्था? माझ्या परिसरात ३ हून अधिक मजल्यांच्या इमारती बांधल्या जाव्यात की कसे? या सर्व प्रश्नांच्या बाबतीतले निर्णय घेताना प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग असेल. या निर्णयांवरचे आपले मत प्रत्येक नागरिक आपापल्या परिसरातील वॉर्ड सभेत किंवा ग्राम सभेत उपस्थित राहून मांडू शकेल. आणि सर्वांनी मिळून घेतलेला निर्णय अमलात आणला जाईल.
आज वस्त्या / नगरे / शहरे जर टिकायची असतील, रहावेसे वाटावे अशी ठिकाणे जर बनायची असतील तर अशा प्रकारच्या सहभागी शासनव्यवस्थेला पर्याय नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना काही विषयांवर नियम बनविण्याचे पूर्ण अधिकार असतील (बॉक्स पहा). राज्य शासन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना काही ढोबळ ठोकताळे ठरवून देईल. उदाहरणार्थ, शहरातील १००% सांडपाण्यावर प्रक्रिया व्हायला पाहिजे. पण ही प्रक्रिया कशी करायची याचे नियम व पद्धती मात्र स्थानिक प्रशासन ठरवू शकेल.
आपला नम्र
युवराज रामचंद्र येडूरे
(महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना)
भुदरगड,आजरा,राधानगरी विधानसभा मतदारसंघ
www.yuvrajyedure.comBy: Yuvraj Ramchandra Yedure
