आजपर्यंत केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र व्यापारावरील मक्तेदारीमुळे सर्वच राज्यांमधील शेतकर्यांiचे, व्यापाराचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसानच झाले आहे, उदा. जागतिक व्यापार संघटना (WTO) मधील शेतीमाल व्यापार विषयक निर्णय, शेतीमाल निर्यातीविषयीचे वेळोवेळी घेतले जाणारे निर्णय परस्पर केंद्र सरकारने घेतल्याने अनेक स्थानिक अर्थगणिते कोलमडतात (उदाहरणार्थ- कांदा निर्यात बंदी ही केंद्र शासनाने न ठरविता संबंधित राज्य अथवा स्थानिक शासनाने ठरविण्याचे कायदेशीर अधिकार हवेत).
आज जागतिकीकरणामुळे परकीय देशांशी व्यवहार करताना राज्य शासनांना आर्थिक, व्यापारी दृष्ट्या धोरण निर्णयात महत्त्व प्राप्त झाले आहे. महाराष्ट्र राज्याचा राज्यांराज्यांतील व जागतिक व्यापार वाढण्यासाठी राज्य शासन पातळीवर व्यापार धोरण व व्यवस्थापन केंद्र सरकारपासून स्वतंत्र करायला हवे
राज्यात तयार होणारा शेतीमाल, औद्योगिक माल, IT सेवा, बँकिंग, पतपुरवठा सेवा यांचे इतर राज्यांशी व जागतिक व्यापाराचे धोरण व अंमलबजावणी राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक शासनांनी स्वतः करायला हवी.
जगातील महत्वाच्या देशात आणि शहरात महाराष्ट्र राज्याची व्यापार केंद्रं काढली जातील. त्या केंद्रांमधून त्या त्या देशातील उद्योजक, सरकारी विभाग, व्यापार संस्था, स्वयंसेवी संस्था, त्या त्या सरकारांच्या विकास संस्था ह्यांच्याशी सतत संपर्क साधला जाईल. त्या देशात आणि महाराष्ट्रात परिसंवाद आयोजित करून व्यापार आणि उद्योग ह्या क्षेत्रात गुंतवणूक करू शकतील अशांशी सतत संपर्कात राहून महाराष्ट्रात गुंतवणूक वाढेल ह्याचा विशेष प्रयत्न केला जाईल.
आपला नम्र
युवराज रामचंद्र येडूरे
(महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना)
भुदरगड,आजरा,राधानगरी विधानसभा मतदारसंघ
www.yuvrajyedure.com
www.mnsblueprint.orgBy: Yuvraj Ramchandra Yedure
