"डोंगर पोखरून... पैशाची खान,
दगड , माती , मुरमासाठी डोंगरांचा वेगाने होतोय पर्यावरणाचा -हास कारवाई होणार? युवराज येडूरे
राधानगरी विधानसभा मतदारसंघांमध्ये- मोठे प्रयत्न करुनही अल्पसे यश मिळाले तर " डोंगर पोखरून उंदीर काढणे ' अशी म्हण वापरली जाते . प्रत्यक्षात डोंगर पोखरून बरेच काही साधते , हे क्रशरवाल्यांना चांगलेच माहीत आहे . त्यांच्यासाठी डोंगर म्हणजे पैशांची खाणच . त्यामुळे दगड , माती , मुरुम इत्यादींसाठी क्रशर चालवून डोंगर बोडके करण्यात धन्यता मानली जाते . त्यातून वाळूप्रमाणेच दगड , खड़ी माफीयराज उभे राहिले आहे . राज्यात सर्वत्र असेच चित्र दिसते . एवढेच नव्हे काही ठिकाणी डोंगर भुईसपाट करून त्या जागांवर डौलदार इमारतीही उभ्या राहिल्या आहेत . या प्रकारांतून पर्यावरणाचा -हास होतोय , याच्याशी संबंधितांना काही देणे - घेणे नाही . त्याशिवाय महसूल विभागालाही अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही .वाळू माफियांनंतर राधानगरी विधानसभा मतदारसंघात सर्वच ठिकाणी दगड खाण माफीयांनी डोके वर काढले आहे . डोंगर दिसला की , तो पोखरून माती , मुरुम , दगड इत्यादी गौण खनिज काढण्याचा सपाटा सुरू आहे . त्यामुळे डोंगरांना खाणींचा विळखा आहे . वाढते बांधकाम , रस्ते इत्यादींसाठी मुरूम , दगड , खडीच्या वाढत्या आवश्यकतेमुळे डोंगर फोडून दिवस - रात्र क्रशर चालविले जातात . अल्पवधीत बक्कळ पैसा देणाऱ्या या व्यवसायात चलती आहे . दगडखाणी , मुरूम आणि वाळूपटट्यांच्या लिलावातून सरकारला सर्वाधिक उत्पन्न मिळते . केवळ जिल्ह्याचा विचार केला तर 5 जिल्ह्यात 2016-17 या आर्थिक वर्षात गौण खनिज महसुलाचे 336 कोटींचे उद्दिष्ट होते . अवैध उत्खननावर कारवाया होत असल्या तरी त्या मर्यादितच आहेत . त्यामुळे अवैध व्यवसायातून महसूल विभागाचेही मोठे नुकसान होते .
दगडांसाठी डोंगर होतोय गायब जंगल संपत्तीने समृद्ध असलेल्या राज्यभरातील बहुतांश गावांमध्ये माफियांकडून दगड खाणीचा व्यवसाय जोरात आहे . अनेक भागातील डोंगर मागील चार - पाच वर्षांत फोडलेले दिसतात . जेथे दगड संपले अशा ठिकाणी डोंगराळ भागात सर्वत्र भले मोठे खड्डेच खड्डे आहेत . या व्यवसायामुळे काही वर्षात डोंगर शिल्लक राहतील का , असा प्रश्न उपस्थित होत आहे . सरकारला यातून महसुल मिळत असल्याने डोंगर पोखरण्यास सर्रास मूकसंमती असते . यामध्ये बहुतांश जण परवानगी न घेता गौण खनिजाची छुप्या मार्गाने चोरी करतात . कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडतोच , शिवाय पर्यावरणाचा -हासही होतो . खाणकामासाठी स्फोटके , क्रशर वापरली जात असल्याने त्याचा पर्यावरणालासुद्धा धोका आहे . खाण व्यवसायात किती कंपन्या , परवानाधारक ठेकेदार कायदेशीर आहेत , हा संशोधनाचा विषय आहे .
जंगलांवर संक्रांत राज्याचे 2015-16 अखेर एकूण वनक्षेत्र 61 हजार 622 चौरस किलोमीटर ( 20.03 टक्के ) आहे . मात्र खनिजासाठी डोंगर पोखरण्याने जंगलाचा नाश वाढला आहे . दगडाच्या वापराचे महत्त्व हेरलेल्या काही कंपन्या , ठेकेदार रोज शेकडो ट्रकमधून मुरूम , दगड , खडीची वाहतूक करतात . अनेक जण शेतकऱ्यांकडून डोंगराळ भागातील जमिनीला 1 ते 2 लाख रुपये देऊन त्या ताब्यात घेतात . नंतर याच जमिनीतून कोट्यवधींची उलाढाल करतात . काही कंपन्या , ठेकेदार बेकायदेशीर व्यवहार करीत आहेत . मात्र प्रशासन कडक कारवाई होतांना दिसत नाही . या दगड खाणकामासाठी किती जण परवानगी घेतात , किती बेकायदेशीर आहेत हे पाहण्याचे धाडस अधिकारी करीत नाहीत
वाढत्या मागणीने धोका वाढत्या शहरीकरण , बांधकाम , रस्त्यांची कामे यांमुळे मुरुम , दगड , खडीला मोठी मागणी आहे . त्यामुळे डोंगर पोखरणे , जमीन खोदणे वाढतच आहेत . महाराष्ट्रात दगड , मुरूम व्यतिरिक्त कोळसा , क्रोमाईट , कच्चे लोखंड , चुनखडी , कच्चे मँगनीज , बॉक्साईड , डोमोमाईट , सिलिका सँड , प्लोराईड ( ग्रेडेड ) , लॅटेराईट , कायनाईट यांच्यासाठी डोंगर पोखरणे , जमिनीचे खोदकामे होताहेत . 2016-17 या वर्षात खाण व दगड खाणकामाचा वार्षिक मूल्यवृद्धीदर 0.5 टक्के आहे . राज्याच्या मुख्य उत्पन्न स्रोतामध्ये खाणी आणि खनिजांचा समावेश होतो . खाण व दगड खाणकाम क्षेत्राचा सरासरी हिस्सा 3.7 टक्के असून , त्याचा वार्षिक सरासरी वाढीचा दर 0.9 टक्के आहे . बांधकाम क्षेत्राचा राज्याच्या उत्पन्नात 6.0 टक्के हिस्सा असून , यात सरासरी 1.2 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे . त्यामुळे येत्या काळात दगड , खडी , मुरमाची मागणी वाढणार आहे . ती पूर्ण करण्यासाठी आणखीन नवीन डोंगर फोडले जातील .
जिल्हाधिकारी सक्षम अधिकारी खाणी व खनिजे ( विनिमय आणि विकसन ) अधिनियम 1957 मधील कलम 3 ( ई ) मधील व्याख्येप्रमाणे बांधकामाचा दगड , ग्रॅव्हेल , साधी माती ( विटाकरिता उपयोगी ) , रेती , चुनखडक ( चुना बनविण्याच्या उपयोगाकरिता ) , दगड कंकर बेंटोनाईट , पाटीचा दगड , घरगुती कामासाठी वापरण्यात येणारा आणि शोभिवंत दगड इत्यादी खनिजांचा समावेश गौण खनिजात होतो . या खनिजांकरिता सवलती महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम ( विदर्भ विभाग ) 1966 दि रुल्स रेग्युलेटिंग दि वर्किंग ऑफ मायनर मिनरल्स् 1954 आणि मुंबई गौण खनिज उत्खनन नियम -1955 या नियमान्वये महाराष्ट्राच्या विविध विभागात मंजूर करण्यात येतात . गौण खनिजाच्या उत्खननाकरिता दीर्घ मुदतीचे खणिपट्टे , तात्पुरते परवाने व लिलावाद्वारे गौण खनिजाची ( वाळू ) निर्गती अशा स्वरूपात परवानगी देण्यात येते . गौण खनिजाकरिता जिल्हाधिकारी हे सक्षम अधिकारी आहेत
By: Yuvraj Ramchandra Yedure
