ग्रामीण भागात पारंपारिक शासनव्यवस्थेप्रमाणे या ग्रामसभा कार्यरत होत्याच. परंतु १९९१ मध्ये झालेल्या घटनादुरुस्तीने या ग्रामसभांना वैधानिक दर्जा.
ग्रामसभा प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये वर्षांतून दोन वेळा घेणं बंधनकारक आहे. मात्र ग्रामीण भागात १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी धरून, खरीप आणि रब्बी पिकाच्या पेरणी आधी ग्रामसभा व्हायला हवी. ग्रामपंचायतीच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याच्या उद्देशाने या बैठका आयोजित केल्या जातील. गावातील सर्व प्रौढ मतदार ग्राम सभेचे सदस्य असायला हवेत. ग्राम पंचायतीने आपला वार्षिक अहवाल, आर्थिक अंदाज आणि इतर योजनांचा तपशील ग्रामसभेपुढे मांडायला हवा. ग्रामसभेच्या १/१० सदस्यांना जर ग्रामसभा घेणे गरजेचे वाटले, किंवा त्या परिसरातल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीला अशी गरज वाटली तर ही गरज लेखी कळवल्यानंतर १५ दिवसात ग्रामसभा घेतली जावी.
आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीला घेतलेल्या ग्रामसभेमध्ये पुढच्या वर्षाचा लेखाजोखा आणि मागील वर्षाच्या शासकीय कामकाजाचा आढवा मांडला जावा. याबरोबरच, पुढील वर्षात होऊ घातलेल्या विकासकामांचं नियोजन मांडलं जावं, तसंच सरकारच्या योजनांबद्दल माहिती दिली जावी. गावातल्या ग्रामसभेला जर आवश्यक वाटले तर ते त्या क्षेत्रातल्या जिल्हा परिषद सदस्याला, राज्य सरकारच्या अधिकार्यांना, इत्यादी बोलावून घेतील.
ग्रामसभेमध्ये गावाला कोणत्या प्रकल्पांची गरज आहे, आणि त्यासाठी लागणारा पैसा कशा उभा करायचा यावर एकमत व्हायला हवं.
आपल्या ग्रामपंचायतींमध्ये कशा प्रकारची कामे करायची आहेत, क्षेत्रात दारिद्र रेषेखाली कोण आहे, शासनाच्या योजना कशा राबवायच्या, गावाचा विकास करण्यासाठी काय करायला हवे इत्यादी गोष्टी या ग्रामसभेमध्ये ठरवल्या जातील.
लोकांचा प्रतिसाद
"जशी प्रजा तसा राजा" अशी म्हण करावी लागेल कारण आता सर्वच लोकं नगरसेवकाकडून आपापली / वैयक्ति क कामे करून घेतात. लोकांचं परिवर्तन झाल्याशिवाय, त्यांना या लोकसहभागाचं महत्व पटवून दिल्याशिवाय हा क्षेत्र-सभेचा प्रयोग यशस्वी होणार नाही असं श्री. भापकर यांचं मत आहे.आपला नम्र
युवराज रामचंद्र येडूरे
(महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना)
भुदरगड,आजरा,राधानगरी विधानसभा मतदारसंघ
www.yuvrajyedure.com
www.mnsblueprint.orgBy: Yuvraj Ramchandra Yedure
